कमल थापा, राप्रपा नेपाल, अध्यक्ष
संविधानसभाको डेढ वर्षमा अनेक उचार-चढाव आए । अनेक गठबन्धन भए । अब निरन्तर कायम रहेको र पीडादायी अनुभव गरेको यो निषेधको मानसिकता हो ।
जनताले भोट दिएर चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने, तर सरकार र दलहरुले हामीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने । कतिसम्म गरे भने भूकम्पका बारेमा छलफल गर्दा १, २, ३ दल बस्छन्, चार छोडेर ५, ६ तिर गए ।
सुरक्षा अंगको ब्रिफिङ लिने बेलामा पनि राप्रपा नेपाललाई अलग गरेर साना पार्टीहरुलाई राखियो । यो किसिमको निषेधको व्यवहारले राप्रपा नेपाललाई भन्दा पनि प्रजातन्त्रमा गलत संस्कृति हावी भयो भन्ने लाग्छ । आश गरौं, आगामी दिनमा सुधार होला ।
एक प्रकारले अछुतको व्यवहार भो । अन्तिममा एकपटक चार दलको बैठक बस्यो ।
संविधानसभामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय क्षण भनेको बुधबार रातिको समय हो । फरक मतका बावजुद देशले संविधान पाएको छ । हामीलाई सन्तोष छ ।
दोस्रो के भने आफैंलाई पनि सन्तोषको कुरा अलिअलि गर्व पनि महसुस हुन्छ कि अत्यन्तै प्रतिकुल परिस्थितिमा पार्टी सञ्चालन गरेर हामी आयौं । र, हिजो संविधान निर्माण हुने क्षणमा पनि आफ्नो एजेण्डामा अविचलित रुपमा उभिएर त्यो एजेण्डाको पक्षमा मतदान गर्दा सही गर्ने बेलामा मलाई अत्यन्तै भावविह्वल भएको अनुभूति भयो ।
त्योबेलासम्म हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहृयौं । तर, जब नतिजा घोषणा भयो, अरु सबै राजनीतिक दलहरुसँगै टेबल ठटायौं, उभिएरै समर्थन गर्यौं ।
प्रचण्ड र बाबुरामलाई मात्र बधाइ
मैले अरु कसैलाई बधाइ दिइँन, दुई जनालाई मात्र दिएँ : प्रचण्ड र बाबुरामलाई । मैले उहाँहरुलाई भनें कि अन्ततोगत्वा संविधानसभाबाट संविधान बनाएरै छाड्नुभो, तपाईहरुलाई बधाइ छ ।
अरु सबै पछि लागेका हुन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयमा माओवादी सफल भयो ।
विगतमा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर सैन्य शक्तिबाट पराजित गर्न नसक्दा कांग्रेस र एमाले त्यही पार्टी हो, जसका नेताहरुलाई मलाई नै वार्तामा गर्न जाँदा भनेका थिए कुनै हालतमा हामी संविधानसभाको एजेण्डालाई स्वीकार गर्दैनौं ।
कुनै हालतमा हामी ०४७ को संविधान, जुन जनआन्दोलनबाट बनाएका हौं, त्यसलाई गर्न दिन्नौं भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालले हामीलाई भन्नुभएको हो । पछि कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो हेर्नुस् त । आज देशले कति ठूलो मूल्य चुकाएर यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यसैले हामीले विगतबाट पाठ सिकेर राजनीतिक ढंगबाटै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
यसकारण फर्कियौं संविधानसभामा
वास्तवमा हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालले जति पनि निर्णयहरु गरेको छ, त्यसमा निरन्तरता छ । निरन्तर राप्रपा नेपाललाई निषेध गरिएको र संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न भाग आन्दोलनमा गएको र मधेस केन्दि्रत दलहरुले संविधानसभा बहिस्कार गरेको यो अवस्थाप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरुमा गम्भीरता देखिएन । त्यसले गर्दा देश एउटा दुर्घटनामा जान सक्ने अवस्थामा हामीले एउटा दबाव दिने रणनीतिअन्तरगत संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट तत्कालका लागि अलग रहने निर्णय गरेको छ भन्यौं ।
हामीलाई अलिकति भए पनि सन्तोष यस मानेमा छ कि राप्रपा नेपालले त्यो निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग देखा पर्यो । र, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी, जसले राप्रपा नेपाललाई निरन्तर निषेध गरिरहेका थिए, उनीहरुले राप्रपा नेपालसँग औपचारिक वार्ता गरेर विगतका त्रुटी र कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुका साथसाथै तराई मधेसमा देखिएको आन्दोलनलाई पनि सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि हामी स्वभाविक रुपमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।
हाम्रो यो सहभागिता कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अदुरदर्शिताका कारणले मुलुकमा सिर्जना भएको परिस्थितिको समर्थनका लागि पनि होइन र त्यसको साक्षी बस्न पनि होइन । मूलत यसका दुईवटा उद्देश्यहरु थिए :
एउटा पार्टीले निरन्तररुपमा कायम राख्दै आएको अडान अनुसार विधि र प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफ्नो एजेण्डाको अन्तिम समयसम्म रक्षा गर्ने ।
र, दोस्रो अहिले मुलुकमा जुन किसिमको संकटपूर्ण अवस्था छ, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्था छ, यो अवस्थामा हामीले लिने कुनै पनि निर्णयले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग पुग्नुहुँदैन र राष्ट्रिय शक्तिहरु सबै एक ठाउँमा उभिएर पार्टीको स्वार्थभन्दामाथि खडा भएर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।
हामीले तीन दलका नेताहरुलाई भनेका थियौं कि तपाईहरुले हाम्रो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसकारण हामी त्यो माग्दै माग्दैनौं । हामी त प्रजातान्त्रिक व्यवहार र मधेसको समस्या समाधान गर्नुस् भनेर मात्र संविधानसभामा आएका हौं ।
धर्मनिरपेक्षता हटाउने आश्वासन थियो
वास्तवमा २५ वटा मात्र सिट भएको पार्टीले आफ्नो एजेण्डा, जो आधारभूत रुपमै फरक छ, त्यसलाई स्थापित गराउन सक्ने धरातलीय यथार्थबारे हामी पहिलेदेखि नै सचेत थियौं । त्यसमा हामीले दुईवटा रणनीति लियौं । एउटा आफ्नो एजेण्डालाई अन्तिम समयसम्म सदनमा पनि सडकमा पनि राख्ने रणनीति तय गर्यौं । त्योअनुसार अनेक संघर्षका कार्यक्रम तय गर्यौं । संविनसभामा नाराबाजी, मस्यौदा च्यात्नेदेखि अनेक दबावमूलक काम हामीले गर्यौं ।
दोस्रो, केही एजेण्डाहरुमा सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर सम्भावनाका खोजी गर्यौं । त्यो क्रममा एउटा चरणमा हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका थियौैं कि धर्म निरपेक्षता अब हटाउने भन्ने लिखित सम्झौता बाहेक करिव-करिव मौखिक सम्झौता भएकै हो । मलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्णरुपमा आश्वस्त तुल्याउनुभएको थियो ।
प्रचण्डजीले के भन्नु भएको थियो भने धर्म निरपेक्षताले गलत अर्थ लाग्यो, त्यसले गर्दा विकल्प खोज्नुपर्छ कि ? अलिकति बाबुरामजीसँग पनि कुरा गर्नुस् न ।
यो सुझाव संकलनपछिको कुरा हो । तर, रातारात परिस्थिति बदलियो । मलाई के लाग्छ भने पश्चिममा मुलकको तिव्र दबाव भयो । धेरै ठूलो आर्थिक चलखेल भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो क्रममा सडकमा पनि तपाईले देख्नु भो, धेरै ठूलो लगानी गरेर विभिन्न गुम्बामा रहेका सानासाना भिक्षुहरु, विद्यार्थीहरुलाई जुलुस प्रदर्शन गरेर दबाव दिने काम भो । पचासौं संस्थाका नामबाट प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिने काम भो ।
संविधानसभामा पहिलो चार वर्ष र पछिल्लो डेढ वर्ष यो विषयमा मौन रहेका सभासदहरुलाई खासगरी, जनजाति, दलित सभासदहरुलाई प्रयोजित ढंगबाट धर्म निरपेक्षताको विषयमा बोल्न लगाइयो । संविधानसभाभित्र ग्यांगअप गर्ने काम भयो । त्यो पछाडि परिस्थिति तीन नेताको हातभन्दा बाहिर गयो र उहाँहरु लाचार हुनुभयो । यसरी संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हट्ने करिब-करिब निश्चित भएको अवस्थाबाट अहिले धर्म निरपेक्षता नै राखियो ।
संविधानको अन्तरवस्तु र मेरो अर्जुनदृष्टि
जहाँसम्म संविधानको अन्तरवस्तुको कुरा छ, आजको भोलि नै धेरै नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्न तर, यति धेरै अन्तरविरोधहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बनेको छैन ।
सबैभन्दा पहिला त यो संविधान बन्ने क्रममा मेरो अर्जुनदृष्टि चार कुरामा थियो । अरु मैले यति ध्यान दिएको थिइँन । आधारभूत रुपमै फरक भएपछि के तपशीलमा जाने भनेर मेरो चार कुरामा इन्ट्रेस्ट थियो । पहिलो कुरा, विचारको स्वतन्त्रता । फरक विचार राखेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? केही कुरालाई अपरिवर्तनीय गर्छन् कि ? भन्ने चिन्ता थियो । अहिले कुनै कुरा पनि अपरीवर्तनीय छैन । विचार स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी भयो ।
दोस्रो, पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो । कुनै विकल्प राखेर वा अस्थाका आधारमा प्रतिवन्ध लगाउलान् कि भन्ने थियो । अब कुनै पनि अवस्थामा पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सक्दैनन् ।
तेस्रो, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको छ । र, चौथो, संविधान संशोधन गर्ने सरल प्रक्रिया छ । यसमा पनि धेरै व्यवधान खडा गर्न खोजेका थिए । कतिपय विषय अपरिवर्तनीय राख्नुपर्छ भने । प्रस्तावनामा लेखिएको विषय दुई तिहाइले संशोधन गरेर जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भने । अहिले सबै कुरा हटेको छ र सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिने भएको छ । बाँकी एजेण्डा, आफ्नो मेहनन र वलमा भर पर्ने कुरा हो ।
मलाई आत्मविश्वास के छ भने यो चार कुरा ग्यारेन्टी भएकाले मलाई पुग्यो । बाँकी मेरो आफ्नो क्षमतामा भरपर्छ ।
संविधान बनेपछिका सम्भावित चुनौती
वास्तवमा संविधान त संविधानसभाबाट पारित भइसक्यो र केही दिनमा जारी पनि हुन्छ । तर, संविधान बन्नु र जारी हुनु नै सम्पूर्ण कुरा होइन । यसमा दुईवटा स्पष्ट चुनौती हामीले देखिरहेका छौं । पहिलो चुनौती आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्दि्रत दलहरु र संविधानसभामा नरहेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि कसरी राष्ट्रिय मुलधारामा समावेश गर्ने ? यो तत्कालीन चुनौतीको विषय छ ।
दोस्रो चुनौती के भने संविधानमा जुन अन्तरवस्तुहरु समेटिएका छन्, कतिपय अन्तरवस्तुमा अहिले पनि हाम्रो गम्भीर असहमति छ । कतिपय अन्तरवस्तु विरोधाभाषपूर्ण छन्, त्यसले मुलुकमा लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने, मुलुकलाई नयाँ चरणको द्वन्द्वमा लैजाने खतरा छ । यसलाई कसरी हामी म्यानेज गर्छौं, यो दीर्घकालीन प्रकारको चुनौती हो ।
वास्तवमा के भने यसमा कुनै साम्प्रदायिक रंग दिन हुँदैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारुहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारको रक्षाका लागि उठाएको आवाज हो । विगतमा मुल रुपमा माओवादीले र पछाडि कांग्रेस र एमालेले पनि यो समुदायलाई उचाल्ने काम गरेको हो ।
अनेकौं किसिमका सम्भव, असम्भव आश्वासन दिएका छन् । अनेकौैं सहमति र सम्झौता भएका छन् । त्यसले अहिले संविधान निर्माणको बेलामा ती विषयहरु सम्बोधन नहुँदा स्वभाविकरुपले उनीहरु असन्तुष्ट र आक्रोसित हुने भए । त्यसको निराकरणको उपाय थियो ।
त्यो भनेको के हो भने प्रजातन्त्रमा ‘सेन्स अफ पार्टिसिपेसन’ भनेेको महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाई सहभागी हुने अवसर पाउनुभयो भने हारलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक मान्यता हो । उनीहरु हिजो आन्दोलनका सहयात्री, सम्झौताका पक्षधर, अहिले निर्णय गर्ने बेलामा तीन दलका तीन नेता बसेर गर्ने र यसलाई माने मान, नमाने नमान भन्ने व्यवहार गरेपछि स्वभाविक रुपले असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
त्यो निर्णय प्रक्रियामा मधेस केन्िद्रत दलहरुलाई सहभागी गराएर लामो बहसमा पुगेको भए साझा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो । यो संविधान निर्माणका क्रममा अभिलेखमै लेखिने कुरा के भने अन्यन्तै निरंकुश शैलीबाट निर्माण भएको छ ।
अब राप्रपा नेपालले के गर्छ ?
अब यो संविधानलाई हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन रहन्छ । दोस्रो, आफ्नो एजेण्डामा प्रतिवद्ध रहँदै संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा भूमिका निभाउँछौं । तेस्रो, राजनीतिक कुराका अतिरित्त आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार निवारण, गरीबी र वेरोजगारी अन्त्य र सुशासनका कुरा लिएर जनतामा जान्छौं ।
चौथो कुरा, हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा अन्य समान विचारधारा भएकाहरुसँग सहकार्य गर्छौं । यसका निम्ति तीन वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । सडकमा सशक्त दबाव सिर्जना गरेर त्यसलाई नै संविधान संशोधनको बाटोबाट हिन्दु राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।
- online khabar
संविधानसभाको डेढ वर्षमा अनेक उचार-चढाव आए । अनेक गठबन्धन भए । अब निरन्तर कायम रहेको र पीडादायी अनुभव गरेको यो निषेधको मानसिकता हो ।
जनताले भोट दिएर चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने, तर सरकार र दलहरुले हामीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने । कतिसम्म गरे भने भूकम्पका बारेमा छलफल गर्दा १, २, ३ दल बस्छन्, चार छोडेर ५, ६ तिर गए ।
सुरक्षा अंगको ब्रिफिङ लिने बेलामा पनि राप्रपा नेपाललाई अलग गरेर साना पार्टीहरुलाई राखियो । यो किसिमको निषेधको व्यवहारले राप्रपा नेपाललाई भन्दा पनि प्रजातन्त्रमा गलत संस्कृति हावी भयो भन्ने लाग्छ । आश गरौं, आगामी दिनमा सुधार होला ।
एक प्रकारले अछुतको व्यवहार भो । अन्तिममा एकपटक चार दलको बैठक बस्यो ।
संविधानसभामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय क्षण भनेको बुधबार रातिको समय हो । फरक मतका बावजुद देशले संविधान पाएको छ । हामीलाई सन्तोष छ ।
दोस्रो के भने आफैंलाई पनि सन्तोषको कुरा अलिअलि गर्व पनि महसुस हुन्छ कि अत्यन्तै प्रतिकुल परिस्थितिमा पार्टी सञ्चालन गरेर हामी आयौं । र, हिजो संविधान निर्माण हुने क्षणमा पनि आफ्नो एजेण्डामा अविचलित रुपमा उभिएर त्यो एजेण्डाको पक्षमा मतदान गर्दा सही गर्ने बेलामा मलाई अत्यन्तै भावविह्वल भएको अनुभूति भयो ।
त्योबेलासम्म हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहृयौं । तर, जब नतिजा घोषणा भयो, अरु सबै राजनीतिक दलहरुसँगै टेबल ठटायौं, उभिएरै समर्थन गर्यौं ।
प्रचण्ड र बाबुरामलाई मात्र बधाइ
मैले अरु कसैलाई बधाइ दिइँन, दुई जनालाई मात्र दिएँ : प्रचण्ड र बाबुरामलाई । मैले उहाँहरुलाई भनें कि अन्ततोगत्वा संविधानसभाबाट संविधान बनाएरै छाड्नुभो, तपाईहरुलाई बधाइ छ ।
अरु सबै पछि लागेका हुन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयमा माओवादी सफल भयो ।
विगतमा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर सैन्य शक्तिबाट पराजित गर्न नसक्दा कांग्रेस र एमाले त्यही पार्टी हो, जसका नेताहरुलाई मलाई नै वार्तामा गर्न जाँदा भनेका थिए कुनै हालतमा हामी संविधानसभाको एजेण्डालाई स्वीकार गर्दैनौं ।
कुनै हालतमा हामी ०४७ को संविधान, जुन जनआन्दोलनबाट बनाएका हौं, त्यसलाई गर्न दिन्नौं भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालले हामीलाई भन्नुभएको हो । पछि कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो हेर्नुस् त । आज देशले कति ठूलो मूल्य चुकाएर यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यसैले हामीले विगतबाट पाठ सिकेर राजनीतिक ढंगबाटै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
यसकारण फर्कियौं संविधानसभामा
वास्तवमा हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालले जति पनि निर्णयहरु गरेको छ, त्यसमा निरन्तरता छ । निरन्तर राप्रपा नेपाललाई निषेध गरिएको र संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न भाग आन्दोलनमा गएको र मधेस केन्दि्रत दलहरुले संविधानसभा बहिस्कार गरेको यो अवस्थाप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरुमा गम्भीरता देखिएन । त्यसले गर्दा देश एउटा दुर्घटनामा जान सक्ने अवस्थामा हामीले एउटा दबाव दिने रणनीतिअन्तरगत संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट तत्कालका लागि अलग रहने निर्णय गरेको छ भन्यौं ।
हामीलाई अलिकति भए पनि सन्तोष यस मानेमा छ कि राप्रपा नेपालले त्यो निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग देखा पर्यो । र, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी, जसले राप्रपा नेपाललाई निरन्तर निषेध गरिरहेका थिए, उनीहरुले राप्रपा नेपालसँग औपचारिक वार्ता गरेर विगतका त्रुटी र कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुका साथसाथै तराई मधेसमा देखिएको आन्दोलनलाई पनि सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि हामी स्वभाविक रुपमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।
हाम्रो यो सहभागिता कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अदुरदर्शिताका कारणले मुलुकमा सिर्जना भएको परिस्थितिको समर्थनका लागि पनि होइन र त्यसको साक्षी बस्न पनि होइन । मूलत यसका दुईवटा उद्देश्यहरु थिए :
एउटा पार्टीले निरन्तररुपमा कायम राख्दै आएको अडान अनुसार विधि र प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफ्नो एजेण्डाको अन्तिम समयसम्म रक्षा गर्ने ।
र, दोस्रो अहिले मुलुकमा जुन किसिमको संकटपूर्ण अवस्था छ, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्था छ, यो अवस्थामा हामीले लिने कुनै पनि निर्णयले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग पुग्नुहुँदैन र राष्ट्रिय शक्तिहरु सबै एक ठाउँमा उभिएर पार्टीको स्वार्थभन्दामाथि खडा भएर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।
हामीले तीन दलका नेताहरुलाई भनेका थियौं कि तपाईहरुले हाम्रो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसकारण हामी त्यो माग्दै माग्दैनौं । हामी त प्रजातान्त्रिक व्यवहार र मधेसको समस्या समाधान गर्नुस् भनेर मात्र संविधानसभामा आएका हौं ।
धर्मनिरपेक्षता हटाउने आश्वासन थियो
वास्तवमा २५ वटा मात्र सिट भएको पार्टीले आफ्नो एजेण्डा, जो आधारभूत रुपमै फरक छ, त्यसलाई स्थापित गराउन सक्ने धरातलीय यथार्थबारे हामी पहिलेदेखि नै सचेत थियौं । त्यसमा हामीले दुईवटा रणनीति लियौं । एउटा आफ्नो एजेण्डालाई अन्तिम समयसम्म सदनमा पनि सडकमा पनि राख्ने रणनीति तय गर्यौं । त्योअनुसार अनेक संघर्षका कार्यक्रम तय गर्यौं । संविनसभामा नाराबाजी, मस्यौदा च्यात्नेदेखि अनेक दबावमूलक काम हामीले गर्यौं ।
दोस्रो, केही एजेण्डाहरुमा सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर सम्भावनाका खोजी गर्यौं । त्यो क्रममा एउटा चरणमा हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका थियौैं कि धर्म निरपेक्षता अब हटाउने भन्ने लिखित सम्झौता बाहेक करिव-करिव मौखिक सम्झौता भएकै हो । मलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्णरुपमा आश्वस्त तुल्याउनुभएको थियो ।
प्रचण्डजीले के भन्नु भएको थियो भने धर्म निरपेक्षताले गलत अर्थ लाग्यो, त्यसले गर्दा विकल्प खोज्नुपर्छ कि ? अलिकति बाबुरामजीसँग पनि कुरा गर्नुस् न ।
यो सुझाव संकलनपछिको कुरा हो । तर, रातारात परिस्थिति बदलियो । मलाई के लाग्छ भने पश्चिममा मुलकको तिव्र दबाव भयो । धेरै ठूलो आर्थिक चलखेल भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो क्रममा सडकमा पनि तपाईले देख्नु भो, धेरै ठूलो लगानी गरेर विभिन्न गुम्बामा रहेका सानासाना भिक्षुहरु, विद्यार्थीहरुलाई जुलुस प्रदर्शन गरेर दबाव दिने काम भो । पचासौं संस्थाका नामबाट प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिने काम भो ।
संविधानसभामा पहिलो चार वर्ष र पछिल्लो डेढ वर्ष यो विषयमा मौन रहेका सभासदहरुलाई खासगरी, जनजाति, दलित सभासदहरुलाई प्रयोजित ढंगबाट धर्म निरपेक्षताको विषयमा बोल्न लगाइयो । संविधानसभाभित्र ग्यांगअप गर्ने काम भयो । त्यो पछाडि परिस्थिति तीन नेताको हातभन्दा बाहिर गयो र उहाँहरु लाचार हुनुभयो । यसरी संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हट्ने करिब-करिब निश्चित भएको अवस्थाबाट अहिले धर्म निरपेक्षता नै राखियो ।
संविधानको अन्तरवस्तु र मेरो अर्जुनदृष्टि
जहाँसम्म संविधानको अन्तरवस्तुको कुरा छ, आजको भोलि नै धेरै नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्न तर, यति धेरै अन्तरविरोधहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बनेको छैन ।
सबैभन्दा पहिला त यो संविधान बन्ने क्रममा मेरो अर्जुनदृष्टि चार कुरामा थियो । अरु मैले यति ध्यान दिएको थिइँन । आधारभूत रुपमै फरक भएपछि के तपशीलमा जाने भनेर मेरो चार कुरामा इन्ट्रेस्ट थियो । पहिलो कुरा, विचारको स्वतन्त्रता । फरक विचार राखेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? केही कुरालाई अपरिवर्तनीय गर्छन् कि ? भन्ने चिन्ता थियो । अहिले कुनै कुरा पनि अपरीवर्तनीय छैन । विचार स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी भयो ।
दोस्रो, पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो । कुनै विकल्प राखेर वा अस्थाका आधारमा प्रतिवन्ध लगाउलान् कि भन्ने थियो । अब कुनै पनि अवस्थामा पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सक्दैनन् ।
तेस्रो, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको छ । र, चौथो, संविधान संशोधन गर्ने सरल प्रक्रिया छ । यसमा पनि धेरै व्यवधान खडा गर्न खोजेका थिए । कतिपय विषय अपरिवर्तनीय राख्नुपर्छ भने । प्रस्तावनामा लेखिएको विषय दुई तिहाइले संशोधन गरेर जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भने । अहिले सबै कुरा हटेको छ र सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिने भएको छ । बाँकी एजेण्डा, आफ्नो मेहनन र वलमा भर पर्ने कुरा हो ।
मलाई आत्मविश्वास के छ भने यो चार कुरा ग्यारेन्टी भएकाले मलाई पुग्यो । बाँकी मेरो आफ्नो क्षमतामा भरपर्छ ।
संविधान बनेपछिका सम्भावित चुनौती
वास्तवमा संविधान त संविधानसभाबाट पारित भइसक्यो र केही दिनमा जारी पनि हुन्छ । तर, संविधान बन्नु र जारी हुनु नै सम्पूर्ण कुरा होइन । यसमा दुईवटा स्पष्ट चुनौती हामीले देखिरहेका छौं । पहिलो चुनौती आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्दि्रत दलहरु र संविधानसभामा नरहेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि कसरी राष्ट्रिय मुलधारामा समावेश गर्ने ? यो तत्कालीन चुनौतीको विषय छ ।
दोस्रो चुनौती के भने संविधानमा जुन अन्तरवस्तुहरु समेटिएका छन्, कतिपय अन्तरवस्तुमा अहिले पनि हाम्रो गम्भीर असहमति छ । कतिपय अन्तरवस्तु विरोधाभाषपूर्ण छन्, त्यसले मुलुकमा लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने, मुलुकलाई नयाँ चरणको द्वन्द्वमा लैजाने खतरा छ । यसलाई कसरी हामी म्यानेज गर्छौं, यो दीर्घकालीन प्रकारको चुनौती हो ।
वास्तवमा के भने यसमा कुनै साम्प्रदायिक रंग दिन हुँदैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारुहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारको रक्षाका लागि उठाएको आवाज हो । विगतमा मुल रुपमा माओवादीले र पछाडि कांग्रेस र एमालेले पनि यो समुदायलाई उचाल्ने काम गरेको हो ।
अनेकौं किसिमका सम्भव, असम्भव आश्वासन दिएका छन् । अनेकौैं सहमति र सम्झौता भएका छन् । त्यसले अहिले संविधान निर्माणको बेलामा ती विषयहरु सम्बोधन नहुँदा स्वभाविकरुपले उनीहरु असन्तुष्ट र आक्रोसित हुने भए । त्यसको निराकरणको उपाय थियो ।
त्यो भनेको के हो भने प्रजातन्त्रमा ‘सेन्स अफ पार्टिसिपेसन’ भनेेको महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाई सहभागी हुने अवसर पाउनुभयो भने हारलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक मान्यता हो । उनीहरु हिजो आन्दोलनका सहयात्री, सम्झौताका पक्षधर, अहिले निर्णय गर्ने बेलामा तीन दलका तीन नेता बसेर गर्ने र यसलाई माने मान, नमाने नमान भन्ने व्यवहार गरेपछि स्वभाविक रुपले असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
त्यो निर्णय प्रक्रियामा मधेस केन्िद्रत दलहरुलाई सहभागी गराएर लामो बहसमा पुगेको भए साझा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो । यो संविधान निर्माणका क्रममा अभिलेखमै लेखिने कुरा के भने अन्यन्तै निरंकुश शैलीबाट निर्माण भएको छ ।
अब राप्रपा नेपालले के गर्छ ?
अब यो संविधानलाई हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन रहन्छ । दोस्रो, आफ्नो एजेण्डामा प्रतिवद्ध रहँदै संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा भूमिका निभाउँछौं । तेस्रो, राजनीतिक कुराका अतिरित्त आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार निवारण, गरीबी र वेरोजगारी अन्त्य र सुशासनका कुरा लिएर जनतामा जान्छौं ।
चौथो कुरा, हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा अन्य समान विचारधारा भएकाहरुसँग सहकार्य गर्छौं । यसका निम्ति तीन वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । सडकमा सशक्त दबाव सिर्जना गरेर त्यसलाई नै संविधान संशोधनको बाटोबाट हिन्दु राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।
- online khabar
